मध्य प्रदेश में जनता की सुविधा के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से दस्तावेजों का ऑनलाइन पोर्टल पर ही पंजीयन किया जा सकेगा। वहीं नामांतरण भी इसी से लिंक होगा। आरसीएमएस पोर्टल पर तहसील के सभी राजस्व मामलों को अपलोड किया गया है। इस सुविधा के बाद अब पटवारी की भूमिका खत्म हो जाएगी। जल्द ही तहसील से जुड़े मामलों में आवेदन और शिकायत की सुविधा भी मोबाइल एप और ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगी। नगर तथा ग्राम निवेश में किसी भी जमीन का ले-आउट मंजूर कराने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत ई-पंजीयन से ई-वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। ऑनलाइन नामांतरण, खसरा के क्रय-विक्रय से संबंधित नामांतरणों के प्रकरणों का यहीं से निराकरण तय किया गया है। साइबर तहसील को संपदा, भूलेख पोर्टल, राजस्व प्रकरण प्रबंधन पोर्टल से जोड़ा गया है।
